उत्तराखंड

विद्युत चोरों के खिलाफ अब तक एक्शन प्लान क्यों नहीं बना पाई सरकार – मोर्चा

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देहरादून। वितरण एवं ए टी एंड सी हानियां कम करने की नाकामी की वजह से सरकारी खजाना खाली हो रहा है मोर्चा द्वारा लगातार आगाह करने के बाद भी सरकार जागी नहीं है। विकासनगर- जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश में भयंकर विद्युत संकट से जूझ रही सरकार आज तक लाइन लॉस (वितरण हानियां/ ए टी एंड सी हानियां) कम करने को लेकर कोई एक्शन प्लान नहीं बना पाई, जिस कारण विद्युत डकैत/ चोर आज भी विद्युत चोरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है।

महंगे दामों पर बिजली खरीद होने की वजह से कर्ज में आकंठ डूबी सरकार सरकार का खजाना खाली हो रहा है एवं बिजली पर आश्रित व्यवसाय पूरी तरह चौपट हो रहे हैं। सरकार सिर्फ कागजों में कार्रवाई की बात कर रही है, जबकि धरातल पर कुछ भी नहीं हो रहा है । नेगी ने कहा कि मोर्चा पिछले कई माह से लगातार सरकार से वितरण एवं ए टी एंड सी हानियां यानी लाइन लॉसेस कम करने के लिए चेताता रहा, लेकिन सरकार सोई रही । वर्ष 2019-20 में वितरण हानियां 13.40 फ़ीसदी तथा ए टी एंड सी हानियां 20.44 फीसदी थी तथा इसी प्रकार वर्ष 2018-19 में 14.32 एवं 16.52 फ़ीसदी थी । उक्त लॉसेस के चलते सरकार को 1000 करोड से अधिक का नुकसान उठाना पड़ रहा है ।

मोर्चा के अथक प्रयास से बामुश्किल दो फ़ीसदी ही लाइन लॉसेस कम हो पाई । मोर्चा सरकार से मांग करता है कि विद्युत चोरों/ डकैतों के खिलाफ पूरी फोर्स लगाकर युद्ध स्तर पर छापेमारी की कार्रवाई करे । पत्रकार वार्ता में- दिलबाग सिंह, ओ.पी. राणा व विजय राम शर्मा मौजूद थे ।



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