उत्तराखण्ड में आयोजित हो रहा है 12 हिमालयी राज्यों के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन

देहरादून। आज राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी द्वारा केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर से नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर मुलाकात कर राज्य के कृषि एवं उद्यान विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए स्वीकृति तथा बजट स्वीकृतियों की पैरवी की।

जानिए किन योजनाओं की पैरवी करने दिल्ली दरबार पहुंचे कृषि मंत्री गणेश जोशी –

1. पीअर-टू-पीअर लर्निंग के लिए उत्तराखण्ड में आयोजित होने वाले हिमालयी राज्यों के कृषि मंत्रियों व विभागाध्यक्षों के सम्मेलन का उद्घाटन करने आएंगे केन्द्रीय कृषि मंत्री।

2. प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परम्परागत कृषि विकास योजनांतर्गत 4300 तथा नमामि गंगे योजनांतर्गत 1800 नए क्लस्टरों हेतु बजट आवंटन।

3. पर्वतीय क्षेत्रों के कृषकों द्वारा उत्पादित परम्परागत फसलों के स्थानीय बीजों को सत्यापित बीजों के रूप में अनुदान पर वितरित किए जाने की अनुमति तथा राज्य को चार किश्तों के बजाए, पूर्व की भांति 50 – 50 प्रतिशत की दो किश्तों बजट आवंटित किए जाने हेतु।

4. राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत कृषक उत्पादक संगठन – एफपीओ के गठन हेतु सीबीबीओ के चयन मानकों में शिथिलता।

5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – गेहूं के अंतर्गत बजट प्राविधान को बढ़ा कर 400 लाख किए जाने के लिए।

6. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा विशेष आर्थिक सहायता हेतु हार्नेसिंग द हॉर्टिकल्चर पोटेन्सिअल ऑफ उत्तराखण्ड के प्रस्ताव हेतु 2000 करोड़ की बजट स्वीकृति।

7. बागवानी मिशन योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु 200 करोड़ परिव्यय की कार्ययोजना तथा प्रधानमंत्री कृषि योजना के ‘‘पर ड्रॉप, मोर क्रॉप’’ घटक की कार्ययोजना हेतु 99.36 करोड़ की स्वीकृति।