उत्तराखंड में मदरसों की जांच के आदेश, नियमों को ताक पर रखकर चल रहे मदरसें होंगे बंद, 419 में से 192 मदरसों को मिल रही है सरकारी मदद
देहरादून। उत्तराखंड में चल रहे मदरसों की जांच के लिए समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने तीन सदस्यीय विभागीय कमेटी बना दी है। कमेटी एक महीने में सरकार को रिपोर्ट देगी। इससे पहले जिलाधिकारियों को जांच के आदेश दिए गए थे लेकिन किसी भी जिले से रिपोर्ट नहीं मिली। समाज कल्याण मंत्री ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में यह निर्देश दिए। समाज कल्याण मंत्री ने कहा नियमों को ताक पर रखकर चल रहे मदरसों को बंद किया जाएगा। जबकि शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त कक्षा एक से आठवीं तक के मदरसों को हाईटेक किया जाएगा। इन मदरसों को कंप्यूटर, ड्रेस और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी।
इन बिंदुओं पर होगी जांच
1. मदरसों के पास शिक्षा विभाग की मान्यता है या नहीं। मानकों के अनुरूप शिक्षकों की संख्या और वेतन की भी जांच की जाएगी।
2. प्रदेश में 419 में से 192 मदरसों को सरकारी मदद मिल रही है। जांच कमेटी देखेगी कि सरकारी मदद का सदुपयोग हो रहा है या नहीं।
3. शिक्षकों का वेतन प्रबंधन के खाते में भेजा जाता है। शिकायतें मिल रही हैं कि प्रबंधन कई दिन तक वेतन रोके रखते हैं। कमेटी इन शिकायतों की सत्यता भी जांचेगी।
वृद्धावस्था पेंशन की पहली किस्त इसी माह
प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत अब पति और पत्नी दोनों को लाभ मिलेगा। समाज कल्याण मंत्री के मुताबिक मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद यह निर्णय लिया गया था। विभाग को इसके लिए 80 हजार नए आवेदन मिले हैं। सरकार इसी महीने इसकी पहली किस्त जारी कर देगी।
हर जिले में लगेंगे रजिस्ट्रेशन कैंप
समाज कल्याण मंत्री ने कहा सरकार हर जिले में वृद्धावस्था, दिव्यांगजन एवं छात्रवृत्ति रजिस्ट्रेशन कैंप लगाएगी। वित्त निगम के ऋण शिविरों का भी आयोजन किया जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरी में 4 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में आयोगों को लिखा गया है। वयोश्री योजना के तहत दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग व जरूरी उपकरण बांटे जा रहे हैं।
ब्याज में छूट दे सकती है सरकार
मंत्री ने कहा सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को वित्त निगम के तहत 22 करोड़ का कर्ज दिया गया है जिसकी वसूली नहीं हो पा रही है। अब वन टाइम सेटलमेंट के तहत ब्याज माफ किया जा सकता है। इसके अलावा एससी, एसटी समुदाय के युवाओं के लिए सात कोचिंग सेंटरों को तैयार किया गया है। बैठक में प्रमुख सचिव नियोजन एल. फैनई आदि मौजूद रहे।
वक्फ बोर्ड की संपत्ति में अवैध कब्जों पर चलेगा बुलडोजर
मंत्री चंदन राम दास ने कहा वक्फ बोर्ड की संपत्ति की सरकार जीआईएस मैपिंग करा रही है। बोर्ड की संपत्ति को चिन्हित कर उसमें बाउंड्री वाल की जाएगी। अवैध कब्जों को हटाने के लिए बुलडोजर भी चलेगा।
